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नगर पंचायत कोतबा मे बनने वाले मंगल भवन के ऑनलाइन टेंडर मे भारी गड़बड़ी.…शोशल मीडिया में भाजपा युवा मोर्चा खोल रखा है मोर्चा,अधिकारियों की कार्यशैली पर उठाया सवाल..दोषियों पर जल्द कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी पढ़े खबर जाने क्या है पूरा मामला,,




कोतबा - नगर पंचायत कोतबा इस बार मंगल भवन के ऑनलाइन टेंडर मे गरबड़ी को लेकर सुर्खिया बटोर रहा है।बताया जा रहा है कि नगर पंचायत कोतबा से मंगल भवन के लिए ऑनलाइन टेंडर क्रमांक 100725 दिनांक 25/05/2022 को जारी हुआ जिसे ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 15/06/2022 थी लेकिन टाइम खत्म होने से पहले ऑनलाइन पोर्टल मे त्रुटि की वजह से टेंडर नहीं भरा रहा था ठेकेदारों की पोर्टल मे ऑनलाइन शिकायत पर 15/06/2022 को एक लिखित लेटर विभाग ने जारी कर टेंडर भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20/06/2022 कर दी।

और इस तिथि तक सभी टेंडर भरने वाले ठेकेदारों ने अपना अपना टेंडर सबमिट कर दिया जिसे खोलने की अंतिम तिथि 25/06/2022 थी लेकिन जब ठेकेदारों ने इंजीनियर से बात की तो उन्होने मुख्यमंत्री कार्यक्रम का हवाला देकर कहा कि CM सर का कार्यक्रम है उनके जाने के बाद टेंडर ओपन किया जाएगा। और जब भी ओपन होगा मै आपको बुलाऊंगा और आपके सामने ही ओपन करूंगा।

इसके बाद अचानक 4/07/2022 को ठेकेदार जिन्होने ऑनलाइन टेंडर भरा है उनको मेल के माध्यम से जानकारी होती है कि 20/06/2022 को जब टेंडर भरने की तिथि समाप्त हो चुकी होती है उसके बाद फिर से 4/07/2022 को विभाग द्वारा सिर्फ 2 दिन के लिए टेंडर भरने की तिथि को फर्जी तरीके से बढ़ाकर 6/07/2022 कर दिया जाता है और खोलने की तिथि 7/07/2022 की जाती है और 8/07/2022 को गुप्त तरीके से बिना किसी ठेकेदार को सूचना किये अकेले मे सिर्फ एक ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए टेंडर ओपन कर दिया जाता है।


जब ठेकेदारों को सूचना मिली कि टेंडर ओपन हो गया है तो वे नगर पंचायत कोतबा पहुंचे और कागज दिखाने की मांग की तो पता चला कि 06/07/2022 जो फर्जी डेट बढ़ाई गई थी और उस दिन टेंडर डाले गये ठेकेदार को काम मिल गया जो कि अपने आप मे कई सवाल खड़े करता है । फर्जी तरीके से एक ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए ये 2 दिन की डेट बढ़ाई गई थी।

अब इस मामले मे बाकी ठेकेदार और भाजयुमो आंदोलन की राह अपनाने को तैयार है उन्होंने कहा है कि जल्द इस मामले मे दोषी अधिकारी CMO व इंजीनियर पर FIR नहीं होती है तो मजबूरन उनको आंदोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा।देखना यह है कि इतनी भारी गरबड़ी पर अब प्रशासन क्या कार्यवाही करता है।

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